नेपाली राजनीतिको एउटा अनौठो पक्ष के हो भने यहाँ अधिकांश अफवाहहरू अन्ततः सत्य ठहरिने गर्दछन्। प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई मा'वादीलाई पाठ सिकाउन ठड्याइएको हो, सहमतिको राजनीतिका आधारहरू पहिल्याउन होइन भन्ने हल्ला पनि यथार्थपरक देखिन थालेको छ। मा'वादीहरू झ्ुकेर मात्र होइन, लम्पसारै परेर भएपनि संविधानसभाको व्यवस्थापकीय संसद्रूपी भूमिकालाई सक्रिय तुल्याउन तयार भए पनि प्रधानमन्त्री नेपाल सबभन्दा ठूलो निर्वाचित दललाई घिसि्रने ठाउँ दिन समेत तयार देखिँदैनन्। शायद त्यसैले होला, मा'वादीविरोधी २२-दलीय गठबन्धनसँग संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ पनि कम्ती नाखुस छैनन्। तर उनी सहमति निर्माण गर्ने अग्रसरता देखाउन किन सक्दैनन् भने आफ्नै दल एमालेलाई अप्ठ्यारोमा पारेर उनी आफ्नो राजनीतिक भविष्य चौपट पार्न इच्छुक देखिँदैनन्। तत्काल सहमतिको राजनीति शुरु हुने छाँटकाँट छैन भन्ने कुरा सुजाता कोइरालाको उप-प्रधानमन्त्री पदमा बढुवा भएपछि झ्न् स्पष्ट भएको छ।
सुजाताको बढुवा प्रधानमन्त्री नेपाल नयाँदिल्ली प्रस्थान गर्नुअघि पनि गर्न सक्दथे। तर त्यसो गरिएको भए त्यस राजनीतिक कदमको यश-अपयश नयाँदिल्ली संस्थापनले पनि व्यहोर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अहिले भने बद्नामीको टोकरी बूढा कोइरालाको टाउकोमा राखेर आफ्नै उप छान्ने जिम्मेवारी बहन गर्नबाट प्रधानमन्त्री मज्जासँग उम्किएका छन्। सुजाता प्रकरणको पक्का समय-संयोजन (परफेक्ट टाइमिङ) बाट स्पष्ट देखिन्छ, योजना सतर्कताका साथ लागू गरिँदैछ। त्यसैले मा'वादी एवं गैरमा'वादी शक्तिहरूका बीच सहमति स्थापित हुने वातावरण बनाउन नेपाली काङ्ग्रेसले अग्रसरता लिनुपर्ने हुन्छ। तर प्रम नेपालको निर्णयले नेेकालाई तत्कालका लागि आन्तरिक खिचलो मिलाउनै अल्झ्िनुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ।
सुजाता प्रकरणका तरङ्ग
सुजाताको बढुवा नेका सभापतिको निर्देशनबाट सम्भव छैन, केन्द्रीय समितिको निर्णय चाहिन्छ भन्ने अर्घेलो देखाएर (अर्घेलो किनभने नेका अद्यापि बहुल नेतृत्वबाट नभएर सभापतीय प्रणालीमा चल्ने पार्टी हो) प्रम नेपाल बूढो कोइरालालाई आफ्नै दलभित्र एक्ल्याउन सफल रहेका थिए। त्यसबाट उत्साहित भएर नेका केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू दलको महाधिवेशनको साटो महासमितिको बैठक आयोजनामा व्यस्त भएका छन्। अब हुने महासमितिको सबभन्दा महत्वपूर्ण निर्णय सम्भवतः महाधिवेशन सार्ने नै हुनेछ। त्यसपछि भने तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले नेका विभाजन गरेर समेत हुन नसकेको काम प्रधानमन्त्री नेपालले फत्ते गरेको ठहरिनेछः नेपालमा सैनिक संस्थापनसँग राजनीतिक रूपले सामना गर्न सक्ने दलको अवसान हुनेछ।
अमेरिकाबाट क्रेनले तानेर काठमाडौंमा ठड्याइएका रामशरण महत, जीवनको सबभन्दा ऊर्जाशील समय पञ्चायतमा विताएका अर्जुननरसिंह केसी, मोलतोल र मिलापत्रको राजनीतिका माहिर खेलाडीहरू गोविन्दराज जोशी एवं रामचन्द्र पौडेलहरूले दक्षिणपन्थी राजनीतिबाट नेकालाई जोगाएर हाँक्न सक्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। रह्यो कुरा नरहरि आचार्य एवं विमलेन्द्र निधिहरूको; तिनलाई ठेगान लगाउन खोज्नु आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्नुसरह हुनेछ भने परिपक्वता कोइराला-पुत्री सुजातामा छ वा छैन भन्ने कुरा देखिन बाँकी छ। तर त्यो जे-जस्तो भए पनि मा'वादीलाई सम्मानजनक स्थान दिएर मूलधारको राजनीतिमा बाँधिराख्ने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको योजना भने अवरुद्ध हुने अब पक्का छ। पुष्पकमल दाहाल बेइजिङबाट फर्केपछि अब नयाँदिल्ली नगई सुखै छैन। र त्यस्तो निम्तोका लागि बूढा कोइरालाले समेत हारगुहार गर्नुपर्नेछ।
सुजाता प्रकरणको समय उपयुक्तताले गर्दा प्रम नेपाल आफ्नै दलभित्र पनि अपेक्षाकृत सुरक्षित महसूस गरिरहेको हुनुपर्दछ। पर्दा पछाडिका खेलाडीहरूको दबाबले गर्दा आफ्नो राजनीतिक कद भन्दा ठूलो सरकारी पद 'गट्न सफल रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीले सम्भवतः अब नेपाली सेनाको प्रवक्ता भएर काम गर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाउने छन्। खड्ग 'लीको मुखबाट सत्ताको रालको साटो मा'वादी विरुद्ध टप्किने गरेको क्षारको वहावमा पनि विराम लाग्नेछ। झ्लनाथ खनाल एवं वामदेव गौतमहरूले पनि खुल्लमखुल्ला मा'वादीको पक्षपोषण गर्न हच्किने छन्। र, रुक्माङ्गत कटवाललाई पनि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी चाहिएको हो भने उनी कूटनीतिज्ञहरूसँगको उठबसलाई कम गरेर बालुवाटार धाउन बाध्य हुनेछन्। समग्रमा मा'वादीविरोधी गठजोडको एकछत्र नेता अब राष्ट्रपति रामवरण यादव रहेनन्; प्रधानमन्त्री नेपाल भए, त्यो किनभने आफ्नै दलभित्र एक्ल्याइएकी सुजाता उनको उप-प्रधानमन्त्री भएकी छन्।
सुजाता प्रकरणको सबभन्दा तात्कालिक प्रभाव मजफोका हालका दुई फाँट एवं सम्भाव्य गुट-उपगुटहरूभित्र देखिनेछ। विजय गच्छदारलाई मन्त्रिपरिषद्भित्र र उपेन्द्र यादवलाई मोरङ-सुनसरी इलाकामा भिडाएर प्रधानमन्त्री नेपालले केही समयका लागि भए पनि आनन्दले सास फेर्न पाउने छन्। अर्को मधेश विद्रोह मजफो वा तमलोपाले भनेजस्तो सजिलो छैन। मा'वादीलाई राजनीतिक रूपले भित्तैसम्म पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिरहेको पहाडी वा मधेशी निम्नमध्यम वर्ग वर्तमान दुई दल गठबन्धनलाई अप्ठ्यारोमा पार्न इच्छुक छैन भन्ने ठम्याइ भारतको मात्र होइन, नेपालका प्रभावशाली मिडियाहरूको पनि हो।
सबैको मुखमा सहमतिको जपना झ्ुण्डिरहेको भए तापनि भित्रभित्रै भने मा'वादीहरूसँग भिड्नै पर्ने मनस्थितिमा पुगेका राजनीतिक दलहरूले के समयसीमाभित्रै संविधान लेख्न सक्लान्? विरोधाभासपूर्ण एवं अनौठो जस्तो देखिए पनि अन्तरिम संविधानले सिर्जना गरेको सहमतिको बाध्यात्मकताबाट मुक्ति पाउन नयाँ संविधान छिट्टै लेखिसिध्याउने कुरामा भने कम्तीमा तीन ठूला दलबीच आम सहमति कायम भइसकेको छ। तर त्यस्तो सहमति कार्यान्वयन गर्ने सहमति बन्ने छाँटकाँट अझ्ै देखिँदैन।
असहमतिको आधारभूमि
हल्ला चलेअनुसार संविधानसभाका सदस्यहरूबीच जति नै चर्काचर्की भइरहेको भए तापनि नेपालको संविधान लण्डनमा लेखिएर जेनेभा, 'स्लो, कोपेनहागन एवं 'स्लोसम्म छलफलका लागि पुर्याइसकिएको छ। त्यस्तो अभ्यासमा नयाँदिल्लीको अग्रसरता स्वाभाविक रूपमा हुने नै भयो। सबै हल्लाहरू अन्ततः यथार्थ ठहरिने नेपाली राजनीतिको अनुभवका अनुसार फेरि त्यस्तै हुनेभयो भने संसारको सर्वोत्कृष्ट दाबी गरिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ गणतान्त्रिक एवं संघीय संशोधनका साथ लागू हुनेछ।
राष्ट्रपतीय प्रणालीको जति नै वकालत गरिए पनि तीन करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा झ्ण्डै एक लाख जातीय सेना हुनु निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई समेत कर्नल कु (जसअन्तर्गत महत्वाकाङ्क्षी सैनिक अधिकारीहरू मौका पाउनासाथ सत्ता हत्याउन अगाडि सर्ने गर्दछन्) रुपी नाङ्गो तरबारका मुनि काम गर्न लगाउनु हो भन्ने कुरा मा'वादीहरूले कटवाल काण्ड पछि ठम्याइसकेका छन्। तिनको नागरिक सर्वोच्चता को नारा संसदीय सर्वोच्चतालाई कार्यकर्ताहरूमाझ् स्वीकार्य बनाउने हत्कण्डा मात्र हो। संसदीय व्यवस्थालाई सराप्दै राजनीतिको कखरा सिकेकाहरूलाई प्रधानमन्त्रीय प्रणालीबारे आश्वस्त तुल्याउन पक्कै पनि सजिलो छैन।
असहमतिको हलो अड्किएको ढिस्को भने नेपालका छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धसँग जोडिएका छन्। यसअघि असमान भन्ने गरिएका सन्धिहरूद्वारा निर्देशित नेपाल-भारत सम्बन्धलाई संवैधानिक रूपमै ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने मागबाट अत्तालिएका मा'वादीहरू हतार गरेर सिंहदरबारबाट निस्किए। तर त्यो एउटा यस्तो दाबी हो जसलाई नेका वा एमालेजस्ता दलहरूले पनि सजिलै स्वीकार गर्न सक्दैनन्। प्रधानमन्त्री नेपालको उपयोगिता मात्र के हो भने उनी नेका, नेपाली सेना एवं मा'वादी जमातसँग एकसाथ भिड्न तयार छन्, किनभने उनलाई राजनीतिक रूपमा पाउनु वा गुमाउनुपर्ने कुरा अब केही बाँकी छैन। भारत वा चीनले खोजेजस्तो संवैधानिक ग्यारेन्टी त उनी पनि दिन सक्दैनन्, तर त्यस दिशामा तेर्सिएका राजनीतिक तगाराहरूलाई गलाउन भने उनी मज्जाले सक्छन्।
समूहमा भन्दा एउटा एउटा राजनीतिकर्मीहरूलाई नयाँदिल्ली बोलाएर सम्झ्ाउने प्रक्रिया उपेन्द्र यादव, सूर्यबहादुर थापा र पशुपति शमशेरहुँदै शेरबहादुर देउवासम्म पुगेको छ। सुजाता प्रकरणले गर्दा बूढो कोइराला भने यस प्रक्रियाबाट बाहिर पुर्याइएका छन्। तर सहमतिको राजनीति अन्ततः दाहाल-कोइराला संवादले मात्र सम्भव हुनेछ। तबसम्म प्रम नेपालको २२-दलीय गठबन्धन टुरिष्ट बस, हेलिकप्टर र विमान भ्रमण एवं आर्थिक सहायता, चन्दा-पुरस्कार तथा सहयोग वितरणजस्ता झ्िना-मसिना कुरामै अल्झ्िरहने निश्चितप्रायः छ।
